आईना संवाददाता। केंद्र सरकार के निशाने पर इस बार बेनामी संपत्ति वाले हैं, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने के लिए योजना बनाई जा रही है। अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। सरकार पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है। ड्राफ्ट तैयार है। 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा। 19 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। संभव है कि ज्यादातर में कानून लागू हो जाएगा। इससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रुकेगा। बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा होगा।
जो व्यक्ति अचल संपत्ति आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी। आधार लिंक नहीं कराने पर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी।
